बलात्कार मामले में प्रजुल रेओना को आजीवन कारावास की सजा: कर्नाटक के यौन कांड की कहानी
मामले का विवरण: कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने पूर्व जनता दल (सेकुलर) सांसद प्रजुल रेओना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 2 अगस्त, 2025 को अतिरिक्त शहर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने सुनाया, जो जन प्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत की अध्यक्षता कर रहे थे। अदालत ने प्रजुल रेओना पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। प्रजुल रेओना पर पिछले साल शोषण के चार मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से उन्हें 1 अगस्त, 2025 को पहले मामले में दोषी ठहराया गया था। यह मामला हसन जिले के होलिनारसिपुर स्थित एक फार्महाउस में 48 वर्षीय घरेलू कामगार के साथ बलात्कार से संबंधित था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रजुल ने 2021 में कोविड लॉकडाउन के दौरान दो बार उसका शोषण किया - एक बार होलिनारसिपुर के एक फार्महाउस में और दूसरी बार बेंगलुरु स्थित एचडी रेओना के घर पर। दोनों घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी, जिसे बाद में सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया। अदालती कार्यवाही: अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुकदमे की सुनवाई 2 मई, 2024 को शुरू हुई और मात्र सात महीनों में पूरी हो गई। हाई-प्रोफाइल मामलों में असामान्य रूप से प्रतिदिन सुनवाई होती रही। अभियोजन पक्ष ने 1632 पृष्ठों का विस्तृत आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें 183 दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल थे। अदालत ने पीड़िता के परिवार सहित 26 गवाहों के बयान दर्ज किए। महत्वपूर्ण साक्ष्यों में पीड़िता की साड़ी शामिल थी, जिसे उसने घटना के समय पहना था और संभाल कर रखा था। डीएनए विश्लेषण से साड़ी पर प्रजोल के निशान की पुष्टि हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट ने भी वीडियो में प्रजोल की उपस्थिति की पुष्टि की, जिसमें पीड़िता का विरोध और रोना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। प्रजोल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(के) (शक्ति का दुरुपयोग करके बलात्कार), 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार), 354(ए) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला), 354(सी) (ताक-झांक), 506 (सबूत नष्ट करने का प्रयास) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ई) के तहत दोषी ठहराया गया। सजा सुनाने से पहले, न्यायाधीश ने प्रजोल से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहता है, जिस पर उसने न्यूनतम सजा की गुहार लगाई। हालांकि, न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद, प्रजुल अदालत में फूट-फूटकर रोए, जैसा कि एक पूर्व पोस्ट में बताया गया है: “प्रजुल रेओना अदालत में फैसला सुनते ही फूट-फूटकर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई, लेकिन न्याय के तराजू ने अपना फैसला सुना दिया।” यौन उत्पीड़न कांड की पृष्ठभूमि: प्रजुल रेओना का नाम पिछले साल अप्रैल 2024 में सुर्खियों में आया, जब हसन में हजारों पेन ड्राइव के जरिए उनके कथित शोषण के 2960 वीडियो क्लिप वायरल हो गए। इन वीडियो ने न केवल पीड़ितों की पहचान उजागर की, बल्कि कर्नाटक में जनता के गुस्से की लहर भी पैदा कर दी। प्रजुल, जो उस समय हसन से जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) और भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, 26 अप्रैल, 2024 को मतदान के तुरंत बाद अपने राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके जर्मनी भाग गए। उनके भागने से मामला और भी चर्चित हो गया। उनके दादा, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि प्रजुल को वापस आकर कानून का सामना करना चाहिए। 31 मई, 2024 को प्रजुल जर्मनी से बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौटीं, जहां चार महिलाएं मौजूद थीं। पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यही वह टीम थी जिसने पीड़िता को मैसूर के पास एक फार्महाउस से बचाया था, जहां कथित तौर पर प्रजुल के पिता एचडी रेओना और मां भवानी रेओना के इशारे पर उसे बंधक बनाकर रखा गया था। एचडी रेओना को अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। एचडी रेओना ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। विशेष जांच दल (एसआईटी) का प्रदर्शन: कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंस्पेक्टर शोभा के नेतृत्व में, टीम ने 123 सबूत एकत्र किए और अदालत में लगभग 2000 पन्नों की चार्जशीट प्रस्तुत की। चार्जशीट में कहा गया है कि प्रजुल ने पीड़िता का दो बार शोषण किया और इसे वीडियो पर रिकॉर्ड किया। पीड़िता की शिकायत 28 अप्रैल, 2024 को दर्ज की गई थी, जिसमें उसने अपने प्रतिरोध और पीड़ा का जिक्र किया था। एसआईटी ने 26 गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और घटना स्थलों की निरीक्षण रिपोर्ट एकत्र की। एक प्रमुख गवाह प्रजुल का पूर्व ड्राइवर कार्तिक एन (34) था, जिसने कथित तौर पर वीडियो लीक किए थे। गवाही ने मामले को और मजबूत बना दिया। एक ट्विटर पोस्ट में एक वकील के हवाले से कहा गया: “यह मामला गरीबों और बेबस लोगों के लिए न्याय का एक उदाहरण है। गरीबी के कारण पीड़िता ने वर्षों तक अपनी आवाज नहीं उठाई, लेकिन आज अदालत ने उसे न्याय दिलाया।” राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव: इस मामले ने न केवल प्रजुल रेओना की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को धूमिल किया, बल्कि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) और भाजपा गठबंधन को भी राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया। 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रजुल हसन से 40,000 वोटों से हार गए, और जनता दल ने उन्हें तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया। कर्नाटक के मंत्री एम.सी. सुधाकर ने कहा: “अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। इसने साबित कर दिया है कि प्रजुल ने यह अपराध किया है।” यह फैसला भारत में हिंसा के खिलाफ शून्य सहिष्णुता और उच्च पदस्थ व्यक्तियों की जवाबदेही का कड़ा संदेश देता है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा: “प्रजुल रेओना का मामला दिखाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, भले ही वह पूर्व प्रधानमंत्री का पोता ही क्यों न हो। न्याय की जीत हुई है।” बीबीसी हिंदी: न्यूज 18 हिंदी: आज तक: भास्कर: प्राइम टीवी इंडिया:
