मोबाइल फोन की जरूरत नहीं, पिन की जरूरत नहीं... क्यूआर कोड को आंखों से स्कैन किया जाएगा। एनपीसीआई ने आरबीआई के सहयोग से एक बड़ा बदलाव किया है।
यूपीआई में क्रांति: एनपीसीआई की बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली, पिन और ओटीपी की ज़रूरत नहीं, भुगतान हुआ हुआ आसान। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने आरबीआई के सहयोग से यूपीआई भुगतान में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है, जिससे मोबाइल फोन, पिन या ओटीपी की आवश्यकता समाप्त हो गई है। 8 अक्टूबर, 2025 से उपयोगकर्ता चेहरे के स्कैन या फिंगरप्रिंट से पिन रीसेट कर सकेंगे या भुगतान कर सकेंगे, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। यह पहल 'डिजिटल इंडिया' आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आम आदमी की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाएगी। बदलाव का विवरण: एनपीसीआई ने यूपीआई 2.0 अपडेट पेश किया है, जिसमें आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अब पिन भूलने या कार्ड न होने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि फिंगरप्रिंट या चेहरे के स्कैन से तुरंत प्रमाणीकरण संभव होगा। यह सुविधा 2025 के बजट में घोषित 'डिजिटल बीमा' योजना का हिस्सा है, जिससे 50 करोड़ उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा। लाभ और प्रभाव: सुगमता: पिन/ओटीपी के बजाय बायोमेट्रिक्स के माध्यम से भुगतान, जिससे बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिलेगी। सुरक्षा: बायोमेट्रिक्स के कारण धोखाधड़ी का जोखिम कम हुआ है, जिससे 2024 में 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। समावेशन: 30 करोड़ कार्ड रहित उपयोगकर्ता। यूपीआई का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे जीडीपी में 2% की वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से 2026 तक डिजिटल भुगतान में 80% की वृद्धि होगी, लेकिन इसके लिए सख्त गोपनीयता कानूनों की आवश्यकता है। "यह बदलाव डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है।" - एनपीसीआई अध्यक्ष। संदर्भ: द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, एक्सप्रेस, एक्स पोस्ट।
