दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें खाना खिलाने पर प्रतिबंध
दिल्ली में आवारा कुत्तों का मुद्दा गरमागरम बहस का विषय बन गया है, जो अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संवेदनशील मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आइए उर्दू साहित्य की शालीन और प्रभावशाली शैली में इस फैसले का संक्षिप्त विवरण जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: 22 अगस्त, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को छोड़कर, आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल क्षेत्रों में वापस छोड़ दिया जाएगा। न्यायालय ने यह फैसला पूरे देश को ध्यान में रखते हुए दिया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके लिए विशिष्ट चारागाह क्षेत्र बनाने का आदेश दिया गया। फैसले के पांच मुख्य बिंदु: नसबंदी और छोड़ना: कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल क्षेत्रों में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को आश्रयों में रखा जाएगा। हेल्पलाइन की स्थापना: कुत्तों से संबंधित शिकायतों के लिए प्रत्येक नगर निगम वार्ड में एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। लाइन नंबर जारी किया जाएगा। चारा खिलाने के क्षेत्र: सार्वजनिक स्थानों पर चारा खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा और इसके लिए निर्धारित चारा खिलाने के क्षेत्र बनाए जाएंगे। अनाधिकृत स्थानों पर चारा खिलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। राष्ट्रीय नीति: न्यायालय ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और सभी उच्च न्यायालयों से संबंधित मामलों का विवरण मांगा है ताकि एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार की जा सके। दंड और प्रवर्तन: कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों पर 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और पशु प्रेमी गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। X पर एक उपयोगकर्ता ने लिखा: "सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संतुलित है। कुत्तों के कल्याण और मानव सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा गया है।" — @IndiaLegalEye "मनुष्यों और जानवरों के बीच सामंजस्य केवल कानून के प्रकाश में ही संभव है।" — एक कानूनी विशेषज्ञ संदर्भ: द हिंदू, इंडिया टुडे, लाइवमिंट, आउटलुक इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, X पोस्ट
